डीएम की अवैध खनन पर सख्ती,ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अवैध बालू भंडारण जब्त
गोण्डा। जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह तड़के छापेमारी अभियान चलाया। खुद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस ऑपरेशन की अगुवाई की, जिसमें कई अवैध खनन गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। डीएम के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गईं, जबकि एक गांव में 100 घनमीटर अवैध बालू का भंडारण पकड़ा गया।
डीएम के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तरबगंज ने यह प्रवर्तन अभियान चलाया। ट्रैक्टर-ट्रॉली को जांच के दौरान पकड़ा गया। मौके पर मौजूद वाहन स्वामी राजकुमार और चालक मनोज कुमार से वैध खनन परिवहन पास मांगा गया, लेकिन वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में पाया गया कि इस ट्रैक्टर-ट्रॉली में 5.72 घनमीटर बालू लोड था। नियमानुसार इस वाहन को उमरीबेगमगंज में जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने ग्राम ऐली परसोली, तहसील तरबगंज में प्रधान मनिराम यादव के ठिकाने पर भी जांच की। वहां 100 घनमीटर अवैध रूप से संचित बालू पाया गया। ग्राम प्रधान ने सफाई दी कि यह बालू गांव में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए लाया गया है, लेकिन वैध दस्तावेज न होने के कारण प्रशासन ने खनन विभाग को रिपोर्ट सौंपने और आवश्यक जांच के निर्देश दिए। इसी अभियान में प्रशासन ने एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहन संख्या यूपी43टी 2460 को भी पकड़ा। इस वाहन में लगभग 30 घनमीटर बालू लोड था, लेकिन चालक अनिल कुमार निवासी सुभागपुर, थाना कौड़िया के पास वैध अभिवहन पास नहीं था। इसके अलावा, जांच के दौरान राहुल सिंह (निवासी अनभुला, भाग नकंवा, गोंडा) भी अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ खनिज नियमावली 2021 के नियम 72(1) तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत कार्रवाई की।
पकड़े गए सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर उमरीबेगमगंज में जिलाधिकारी की निगरानी में रखा गया है। अब ये वाहन अदालत के आदेश तक प्रशासन की अभिरक्षा में रहेंगे।
इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे, ताकि खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। जांच से जुड़ी संपूर्ण रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है, ताकि विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन पर नजर रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
