नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर।* खेती मे बढ़ती लागत तथा रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुऐ केंद्र की सरकार को चीनी की न्यूनतम खरीद कीमत चालीस रूपये प्रति किलो एव राज्य सरकार को गन्ने की न्यूनतम खरीद मूल्य चार सौ रुपया प्रति किंटल करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।
खेती आज भी देश मे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है लेकिन लागत एवम प्राकृतिक अनिश्चितता के चलते सबसे कम आय देने वाला सेक्टर बन गया हैं।
किसानों की खर्च एवम् बचत की दर तेजी से गिर रहा है जिससे एक तरफ कर्ज जाल में फस रहे है दूसरी तरफ स्थानीय बाजार मंदी का सामना करने हेतु मजबूर हो गए है जिससे किसान एवम छोटे व्यापारी बदहाल हो रहे है।
भारत मे खेती लगभग घाटे का सौदा बन गया है, लेकिन देश को भूख, बेरोजगारी तथा विश्वव्यापी मंदी से बचाने हेतु देश का किसान घाटा उठाते हुए भी इस बोझ को दशकों पूर्व से उठाता चला आ रहा है।
केवल फसल की कीमत बढ़ाने से ही किसानों की समस्या कम नहीं होगी बल्कि खेती की लागत घटाने हेतु सरकार को भारी निवेश करना होगा तथा प्रति एकड़ प्रतिवर्ष एक निश्चित एवम सम्मान जनक धनराशि किसान को मुहैया करानी होगी। सरकारों के अदूरदर्शी सोच के कारण खेती अभिशाप बनी हुई है, खेती मे जमीन की सीलिंग तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटी जोत होने से किसान मशीनीकरण मे सक्षम नहीं है इसलिए जिम्मेदारी उठाते हुए सरकारों को प्रति एकड़ सम्मानजनक सब्सिडी तथा कृषि क्षेत्र मे सरकारी निवेश को बढ़ाना चाहिए।
