सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ राज्य सूचना आयुक्त ने की समीक्षा।

महराजगंज। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीआई के विषय मे सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक व कार्यशाला आयोजित की गई।बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने विभिन्न विभागों में आरटीआई सबंधी आवेदनों के जवाब देने की व्यवस्था और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रारूप 03 रजिस्टर को विषय मे भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि आरटीआई आवेदनों का जवाब तीस दिन के भीतर दें। यदि जवाब देना संभव नही है। अथवा जवाब की प्रकृति अत्यंत व्यापक है। तो भी जवाब न दिए जाने के कारण का उल्लेख करते हुए आवेदनकर्ता को सूचित कर दें।

कार्यशाला में जन सूचना अधिकारियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए सूचना आयुक्त ने बताया कि आरटीआई के तहत कार्यालय पत्रावलियों में दर्ज सूचनाओं को दिए जाने का प्रावधान है। यदि सूचना किसी अन्य कार्यालय से संबंधित है तो आवेदन को संबंधित विभाग को अंतरित कर दें । अथवा स्पष्टीकरण के साथ प्रेषक कार्यालय को वापस कर दें। उन्होंने सूचनाओं के स्वरूप के आधार पर बताया कि किन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। और किन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जन सूचना अधिकारी बाध्य नही है। इसके अलावा उन्होंने शुल्क की मांग के विषय मे भी बताय राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकारी अधिनियम का उद्देश्य शासन-प्रशासन में पारदर्शिता व जवाब देही सुनिश्चित करना है। इसलिए अधिकारी आरटीआई के प्रश्नों के जवाब देने की मानसिकता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि यद्यपि कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग कर अधिकारियों को प्रताड़ित करने और दबाव बनाने के लिए किया जाता है। किंतु यह एक सार्वजनिक सेवक के लिए बहाना नहीं हो सकता है। अगर आरटीआई दुर्भावनापूर्ण है तो उन मामलों में लोकहित अथवा औचित्य के विषय मे जन सूचना अधिकारी स्पष्टीकरण माँग सकता है। सूचना आयुक्त ने बताया कि आरटीआई के विषय मे अधिकारियों व आमजन में बेहतर समझ व जागरूकता हेतु उनके द्वारा सूचना की दुनिया नाम से यू ट्यूब चैनल पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। इसमें आरटीआई के विषय विभिन्न मुद्दों व प्रश्नों को तथ्य के आधार पर हल किया जाता है।इससे पूर्व जिलाधिकारी अनुनय झा ने राज्य सूचना आयुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि आरटीआई शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम है। लेकिन अनेक बार कम जानकारी की वजह अथवा अस्पष्टता के कारण जनसूचना अधिकारी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं। सूचना आयुक्त के हम लोग आभारी हैं। कि उन्होंने जनपद में आकर सभी जन सूचना अधिकारियों के साथ इस विषय मे अपने अनुभवों को साझा कर रहें और सबको आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से आरटीआई आवेदनों के बेहतर निस्तारण में मदद मिलेगी। बैठक में अपर उप जिलाधिकारी मदन मोहन वर्मा व महेंद्र प्रताप, सीओ सदर अजय सिंह चौहान, जेल अधीक्षक प्रभात सिंह, एक्सईएन जल निगम आसिफ हुसैन, सीएमएस ए.के. भार्गव सहित सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।