जीएसटी काउंसिल के फैसले से आम आदमी और कारोबारियों को बड़ी राहत: पंकज चौधरी ।
महराजगंज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय आम आदमी, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार के अनुकूल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सुधार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि “15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो वादा देश के साथ किया था, वह अब मूर्त रूप ले रहा है। यह सुधार आम नागरिक, किसान और व्यापारी सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
पंकज चौधरी ने बताया कि अब शून्य-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े कारोबारियों को 90 प्रतिशत रिफंड जोखिम-आधारित प्रणाली के तहत तुरंत मिलेगा। इससे छोटे निर्यातकों और कारोबारियों की पूंजी नहीं फंसेगी और उनका व्यवसाय सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा।
उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना लागू की गई है। जिनकी मासिक कर देनदारी 2.5 लाख रुपये तक होगी, उन्हें तीन कार्य दिवस में स्वत: पंजीकरण मिल जाएगा। इससे लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को फायदा होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए भी पंजीकरण प्रक्रिया आसान की जाएगी।
पंकज चौधरी ने कहा कि छोटे निर्यातकों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब कूरियर और पार्सल के माध्यम से विदेशों में सामान भेजने वालों को रिफंड पर कोई सीमा नहीं होगी। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र को गति मिलेगी।आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 2500 रुपये तक के परिधान, कपड़े, टेक्सटाइल उत्पाद और कॉटन क्विल्ट पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, फुटवियर की ऊपरी सीमा तय की गई है ताकि मध्यम वर्ग को सीधे लाभ मिल सके।
पोस्ट-सेल डिस्काउंट से जुड़े जटिल प्रावधानों को भी आसान किया गया है। अब निर्माता और व्यापारी ग्राहकों को छूट देने में सहज होंगे और टैक्स क्रेडिट पर विवाद नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर मूल्यांकन अब खुदरा मूल्य के आधार पर होगा। इससे इनकी खपत पर रोक लगेगी और राजस्व प्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी।
पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के ये फैसले न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएंगे, बल्कि छोटे व्यापारियों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं—तीनों को लाभ पहुंचाएंगे। यह आम आदमी के लिए राहत और व्यापार जगत के लिए प्रगति की नई दिशा है।
