37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी की सूची ।

महराजगंज । गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा कसता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी अनुदान वाले मदरसों के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने की योजना के तहत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पहली सूची जारी की है। जिसमें 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के नाम सामने आए हैं।क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाकर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए। इस कदम को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने योगी सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बताया है। इसे वापस लेने की मांग की है।हालांकि, प्रशासन इस आदेश को लागू करने की तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि मदरसों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है। जबकि मदरसे के संचालक इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि उनके यहां बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा रही है। उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजने की आवश्यकता नहीं है।जब मदरसों में बच्चों की किताबों की जांच की गई, तो पाया गया कि वे अंग्रेजी या हिंदी के बजाय उर्दू और इस्लामिक अध्ययन की किताबों पर आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहां एक ओर योगी सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए औपचारिक शिक्षा पर जोर दे रही है।वहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद जैसे बड़े संगठन इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद, प्रशासनिक अधिकारी सरकार के निर्देशों को अमल में लाने के लिए सक्रिय हो गए हैं।