जुबैर अहमद की रिपोर्ट
जौनपुर। अपर मुख्य सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश शासन रजनीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक अधिकारियों संग की। इस दौरान उन्होंने जनपद में भारत सरकार के स्वामित्व योजनाओं के अंतर्गत घरौनी के तैयारी से संबंधित कार्य की प्रगति की समीक्षा किया।
अपर मुख्य सचिव ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमांकन कार्य को प्राथमिकता पर करते हुए निस्तारण करायें। धारा 24 के मामलों को अभियान चलाकर निस्तारित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि पूर्व में धारा 24 के लिए अभियान चलाया गया था और अगस्त से अभियान चलाकर सीमांकन का कार्य कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने भूमि मानचित्र के डिजिटाइजेशन, तालाब/झील सहित अन्य वाटर बॉडीज के स्थिति के अनुसार प्रगति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि जिन झीलों पर कब्जा हो गया है, उन्हें हटवाना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24, 34, 41, 80 के अन्तर्गत दायर/निस्तारित वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को स्पष्ट रुप से निर्देशित किया कि 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों को वर्षवार विवरण बनाते हुए प्रतिदिन प्राथमिकता के अनुसार निस्तारण करें। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त बजट की मांग के लिए शासन को पत्र प्रेषित करें। अपर मुख्य सचिव ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तहसील के अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्साधिकारी से समन्वय बनाये रखे। अपर मुख्य सचिव ने वाराणसी मंडल के जनपदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/आश्रितों की संख्या, आवंटित धनराशि व व्यय की जानकारी प्राप्त की और संबंधित को दिशा निर्देश दिया कि आश्रितों को निर्धारित समयानुसार पेंशन दिया जाए, इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाये।इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज झा, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गणेश प्रसाद, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
